भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त, ज्यांच्यामुळे लोकशाही झाली सशक्त !

१९५१ साली २ सप्टेंबर रोजी स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची सुरवात झाली होती. निवडणुका हा खरं तर कुठल्याही लोकशाहीत मोठाच उत्सव असतो. निवडणुकांच्या माध्यमातूनच लोकांना आपले प्रतिनिधी संसदेवर आणि राज्यांच्या विधानसभेवर पाठविण्याची संधी मिळते. दर ५ वर्षांनी किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत त्यापेक्षाही आधी आपण निवडणुकांना सामोरे जातो. असं असलं तरी आपल्यापैकी खूप कमी लोकांना भारतात पहिल्या निवडणुका यशस्वीपणे घेऊन या देशात लोकशाहीची मुळे रुजवणाऱ्या ‘भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा नायक’ असणाऱ्या माणसाबद्दल माहिती असेल. आज जाणून घेऊयात त्याच माणसाबद्दल ज्याने या खंडप्राय देशात अनेक अडचणींचा सामना करताना सर्वप्रथम निवडणुका यशस्वी करून दाखवल्या. आज मी सांगतोय देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त 'सुकुमार सेन' यांच्याबद्दल !

पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त ‘सुकुमार सेन’

हो ! हे तेच नाव होतं, ज्या माणसाने स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्या २ लोकसभा आणि विविध राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुका यशस्वीपणे घेऊन दाखवत देशाच्या निवडणुका आयोगाची भक्कम पायाभरणी केली. शिवाय या देशात लोकशाही व्यवस्था व्यवस्थितपणे रुजू शकते, यांचं उदाहरण देखील भारतामध्ये लोकशाही व्यवस्था रुजण्यासंबंधी साशंक असणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांसमोर सादर केलं होतं.

कोण होते सुकुमार सेन…?

सुकुमार सेन यांचा जन्म बंगालमधला. कोलकात्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून पदवी पर्यंतचे शिक्षण घेतलेले सुकुमार उच्च शिक्षणासाठी लंडनला गेले होते. लंडन विद्यापीठातून त्यांनी गणितात सुवर्ण पदक देखील मिळवलं होतं. सांगायचा मुद्दा हा की ते अतिशय हुशार विद्यार्थी राहिले होते. १९२२ साली त्यांनी इंग्रजी सत्तेखालील भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम करायला सुरुवात केली. बहुतांश काळ सरकारी सेवेत घालवलेल्या सेन यांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर त्यांची बंगालचे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

आयोगाची स्थापना आणि निवडणुका.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ज्यावेळी देशात लोकशाही सदृढ करण्यासाठी स्वतंत्र्यपणे निवडणुका घेण्याची मागणी समोर आली त्यावेळी २५ जानेवारी १९५० रोजी भारताच्या निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार सेन यांची नियुक्ती करण्यात आली. देशात निष्पक्षपणे निवडणुका घडवून आणणं आणि त्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक संरचना उभी करणं ही मोठीच जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आणि परिणामी सुकुमार सेन यांच्यावर सोपविण्यात आली होती.

१९५१-५२ साली देशात प्रथमच लोकसभेच्या आणि विविध राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांवर अवघ्या जगाची नजर लागली होती, कारण स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भारत निवडणुकांना सामोरे जात होता या निवडणुका म्हणजे भारतातील लोकशाही व्यवस्थेच्या रुजवनुकीची ‘लिटमस टेस्ट’ ठरणार होत्या.

आव्हानं आणि त्यावर मात.

साधारणतः १८ कोटी लोक या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदान करणार होते पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील जवळपास ८५ टक्के लोक निरक्षर होते. त्यांना लिहायला आणि वाचायला येत नव्हतं. अशा वेळी त्यांनी मतदानात सहभागी होऊन मत देणं हे तर पुढचं आव्हान परंतु त्यापूर्वी निवडणूक यादी तयार करणं हे देखील कमी कष्टप्रद काम नव्हतं.

निवडणूक चिन्हांचा जन्म आणि जनजागृती 

लोकांमध्ये निवडणुका आणि त्यातील त्यांचा सहभाग कसा महत्वाचा आहे यासंबंधी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी एक माहितीपट तयार करण्यात आला होता. देशभरातील जवळपास ३००० पेक्षा अधिक चित्रपटगृहांमध्ये हा माहितीपट अव्याहतपणे चालवण्यात आला होता. वृत्तपत्रांमधून देखील जनजागृती करण्यात आली होती. लोकांना लिहिता वाचताच येत नसल्याने त्यांना आपल्या आवडत्या उमेदवाराचं किंवा राजकीय पक्षाचं नाव समजण्याचं काही कारणच नव्हतं. यावर उपाय म्हणून सुकुमार यांनी राजकीय पक्षांना वेगवेगळी चिन्हे देण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे मतदारांना आपल्या पसंतीच्या उमेदवारास मत देणे शक्य होईल. पहिल्या निवडणुकीतली रंजक गोष्ट म्हणजे त्यावेळी कुठल्याही पक्षाचे निवडणूक चिन्ह निश्चित नव्हते. त्यामुळे आयोगाने दिलेल्या निवडणूक चिन्हावर पक्ष आणि उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती. आज आपण जे निवडणूक चिन्ह विविध पक्षांनी अंगिकारले असल्याचे पाहतो, ते त्यावेळी त्यांच्या प्रतिस्पर्धी पक्षांचे निवडणूक चिन्ह होते.

महिलांचा मतदारांचा अल्प सहभाग

या निवडणुकांमध्ये स्त्री-पुरुष सर्वांनाच मतदानाचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला होता. मात्र असं असूनही लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत काही महिला मतदारांनी मतदान केलं नव्हतं. यामागचं कारण देखील अतिशय वेगळं होतं. मतदारांच्या याद्या ज्यावेळी बनवण्यात आल्या होत्या त्यावेळी अनेक महिलांनी आपल्या नावाची स्वतंत्र्यपणे नोंदणीच केली नव्हती. रामची ‘आई’, रहीमची ‘बायको’ किंवा जॉनची ‘बहिण’ अशा पद्धतीने महिलांनी आपली नावे नोंदवली होती. अशा प्रकारे नोंदविण्यात आलेल्या महिला मतदारांचं प्रमाण देखील खूप मोठं होतं. त्यामुळे त्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आलं होतं.

अनेक अडचणींचा सामना करत-करत शेवटी भारतामध्ये निवडणुका यशस्वीपणे पार पडल्या. हिंसाचाराची किंवा घातपाताची कुठलीही घटना नोंदविली गेली नाही. जगभरातील माध्यमांनी या निवडणुकांची दखल घेतली. भारतातील निवडणुकांपासून प्रभावित होऊन १९५३ साली सुदानमध्ये देखील निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुकुमार सेन यांनाच पाचारण करण्यात आलं. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या धरतीवरच सुदानमध्ये देखील १९५७ साली निवडणूक आयोग स्थापन कारण्यात आला.

       निरक्षर लोकांचा विचार करुन पहिल्यांदा चिन्हांचा वापर, नव्याने तयार झालेल्या देशात निवडणुक यादी तयार करणं अशी कित्येक काम यशस्वीपणे राबवण्यात आली म्हणूनच १९५२ पासून आजतागायत भारतात निवडणुकांमध्ये एक शिस्त आणि पद्धत रुजू झाली. म्हणूनच म्हणू वाटतं असे अधिकारी भारतात नसते तर पुढे कदाचित निवडणुका देखील झाल्या नसत्या. सुकुमार सेन यांच्या कार्याचा भारत सरकारकडून पद्मभूषण सन्मानाने गौरव करण्यात आला.

संदर्भ: मराठी विश्वकोष

रणजितसिंह राजपूत